Election 2024: ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ?

ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੁਣਨ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ  ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਤਹਿਤ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2020 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ 1500 ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

• ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

• ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ।

• ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਜੋ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ, ਪੇਂਡੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵੋਟਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੈਂਪ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।