ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ RTO ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਆਰਟੀਓ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਢਿੱਲੋਂ (RTO Pradeep Kumar Dhillon) ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1 ਮਈ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (RTA) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 24 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 16 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ 40,900 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 8 ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ 7ਏ, ਪੀਸੀ ਐਕਟ 61 2 ਬੀਐਨਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ADGP ਐਸਪੀਐਸ ਪਰਮਾਰ, ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ AIG ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ SSP ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਐਸਪੀਐਸ ਪਰਮਾਰ 1997 ਬੈਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਰ ADGP ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 1994 ਬੈਚ ਦੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ADGP ਐਨਆਰਆਈ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਏਡੀਜੀਪੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।