ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਇੱਕ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਯੂ-ਟਰਨ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਧਣਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਲਲਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ (ਜੇਡੀਯੂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮੇਸ਼ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) 'ਚ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ। 

ਸੁਪੌਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਿਲੇਸ਼ਵਰ ਕਾਮਾਇਤ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜੇਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਜੇਡੀਯੂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਮਾਇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਡੀਯੂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਲਲਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਕਫ਼ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਲਾਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧਰਮ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦਖਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। 

ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜੇਡੀਯੂ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਲਲਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਕਫ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨਿਤੀਸ਼ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਲਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਨਾ ਜੇਡੀਯੂ ਦਫਤਰ 'ਚ ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮੇਸ਼ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਚੌਧਰੀ, ਜਾਮਾ ਖਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨੀਸ਼ ਵਰਮਾ, ਸ਼ੀਆ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਈਅਦ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਅੱਬਾਸ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਸ਼ਾਦੁੱਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।